हिमनदी र बाढीले सीमा चिन्दैनन्’ : महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको जलवायु न्यायको अपिल

न्युयोर्क, असोज ९ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विपद्ले नेपालसहित समग्र दक्षिण एशियालाई गम्भीर चुनौती दिएको बताएका छन्।

 चार साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको बताए। उनले नेपाल पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको कठिन चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।

 सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै देशको सीमा नमान्ने भन्दै “हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्” भन्ने सन्देशमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।

 उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दै उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न आह्वान गरे।

 नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।

 जलवायुजन्य विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएर विकास उपलब्धिमाथि असर पारिरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र समान सहभागितासँग जोडिएको प्रश्न भएको उल्लेख गरे। उनले जलवायु वित्तीय सहायता पहुँचयोग्य, पर्याप्त र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

 सम्बोधनमा उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा साना तथा कम विकसित देशका आवाज पर्याप्त रूपमा नसुनिएको टिप्पणी गर्दै बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई अझ न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। जलवायु संकट, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध र विकास चुनौतीको भार गरिब तथा जोखिममा रहेका देशहरूले असमान रूपमा वहन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायलाई उत्थानशीलता निर्माण, पूर्वचेतावनी प्रणाली विस्तार तथा दिगो विकासमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।

 सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न विश्व समुदायले तयारी, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीको भावनासहित अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै अर्को चेतावनी आउँदा त्यसलाई समयमै सुन्ने र त्यसअनुसार काम गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।