Author: दाश पन्न्नालाल

  • पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा ओली र प्रचण्डको सम्पत्तिमा छानबिन, सीआईबीले बढायो अनुसन्धान

    पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा ओली र प्रचण्डको सम्पत्तिमा छानबिन, सीआईबीले बढायो अनुसन्धान

    दास पन्नालाल–

    १५ चैत्र, काठमाडौं । मुलुकका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सम्पत्तिबारे औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
    सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार विभागको सिफारिसपछि तीनै नेताको सम्पत्ति विवरण, स्रोत र वित्तीय कारोबारमाथि अध्ययन थालिएको छ।
    यसैक्रममा, कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई आइतबार पक्राउ गरिएको छ। सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरेका छन्। तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्बन्धी विषयमा भने उनले विस्तृत टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
    यसअघि ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा शेरबहादुर देउवाको निवासमा नगद भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले देउवा निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो। त्यस्तै पुष्पकमल दाहालका पारिवारिक सदस्यको निवास र केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा समेत प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको थियो।
    उक्त प्रारम्भिक छानबिनकै आधारमा अहिले अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाइएको जनाइएको छ। उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन अघि बढेसँगै यस विषयले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो उत्पन्न गरेको छ।

  • बालेनको टिम विस्तार : प्रमुख र राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त

    बालेनको टिम विस्तार : प्रमुख र राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त

    दास पन्नालाल–

    १५ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सल्लाहकार टोली विस्तार गरेका छन्।
    उनले प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार)लाई नियुक्त गरेका छन् भने राजनीतिक सल्लाहकारमा असीम शाहलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। दुबै बालेनका निकट र विश्वासिला सहयोगीका रूपमा परिचित छन्।
    बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदादेखि नै कुमार र असीमसँग सहकार्य गर्दै आएका थिए। उनीहरूको नियुक्तिलाई निरन्तरता र विश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
    यसैक्रममा, रवि लामिछानेसँग बालेनको सहकार्य निर्माणमा पनि यी दुईको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताइन्छ। ललितपुरस्थित कुमार बेनको घर र काठमाडौंको गैह्रीधारास्थित असीम शाहको कार्यालयमा भएका छलफलहरूले उक्त राजनीतिक समझदारीको आधार तयार पारेको स्रोतको दाबी छ।
    नयाँ सरकारको रणनीति र निर्णय प्रक्रियामा यी सल्लाहकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

  • पूर्वमन्त्री खडका पक्राउ , राजनीतिक तरंगबीच अनुसन्धान सुरु

    पूर्वमन्त्री खडका पक्राउ , राजनीतिक तरंगबीच अनुसन्धान सुरु

    मुन्ना कुमार—

    १५ चैत्र,काठमाडौं । दीपक खड्कालाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेसँगै देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ।

    सीआईबीले आइतबार बिहान उनलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि पक्राउको ठोस कारण र सम्बन्धित मुद्दाबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार खड्कामाथि केही समयदेखि चलिरहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
    पूर्वमन्त्री जस्तो उच्च पदमा रहिसकेको व्यक्तिको पक्राउले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा चासो बढाएको छ।

    यस घटनाले पछिल्लो समय राज्यका निकायहरू उच्च तहका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्रिय भएको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।

    सीआईबीले भने अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी आवश्यक विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। खड्कालाई हिरासतमा राखेर थप सोधपुछ भइरहेको बुझिएको छ।

    यसबीच, खड्काको पक्राउप्रति विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ।

  • सरकारद्वारा दलीय ट्रेड युनियन खारेज, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार

    सरकारद्वारा दलीय ट्रेड युनियन खारेज, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार

    सरोज दास—

    १४ चैत्र, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्य राख्दै दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
    शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बारौं बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। कार्यसूची अनुसार, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अनावश्यक राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइनेछ। यसले निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।
    कार्यसूचीमा थप भनिएको छ कि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र अन्य राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रसँग आबद्ध नहुँदै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्। उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ।
    यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
    साथै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीसँग असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गर्दै कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ। कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै, निष्पक्ष र तटस्थ भएर, सरकारका निर्णय प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
    सरकारको यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबमुक्त र दक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वासमा वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

  • बालेन सरकारको १०० दिने कार्यसुचीको शासकीय सुधार, घरमै पासपोर्ट, नागतिकता सहित सरकारी सेवा

    बालेन सरकारको १०० दिने कार्यसुचीको शासकीय सुधार, घरमै पासपोर्ट, नागतिकता सहित सरकारी सेवा

     

    मुन्ना कुमार
    १४ चैत्र, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो कार्यसूचीले आगामी केही महिनाभित्रै नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खानेगरी प्रशासनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
    घरमै सेवा वितरण: पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स
    सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता सेवाहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस” मा रूपान्तरण गरिनेछ। सो व्यवस्था आगामी १०० दिनभित्र लागू हुने योजना रहेको छ। यसले सेवा प्रक्रिया छिटो, सरल, बिचौलिया–मुक्त र पूर्वानुमानयोग्य समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिनेछ।
    प्रशासनिक सुधार र मन्त्रालयको पुनर्संरचना
    अहिले २२ रहेका संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन नियमावली ३० दिनभित्र संशोधन गरिनेछ। साथै, बोर्ड, समिति र आयोजना पुनर्संरचना गरी अनावश्यक खर्च घटाउने र उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि योजना बनाइएको छ।
    डिजिटल सेवा र फेसलेस प्रणाली
    सरकारले डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिँदै सरकारी कामकाजलाई पूर्ण रूपमा फेसलेस र पेपरलेस बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकले मोबाइल एप वा अनलाइनमार्फत सरकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सक्नेछन्, कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घट्नेछ। साथै, कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन समय लिन सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सुरु हुने योजना छ।
    भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
    २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार विरोधी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि १५ दिनभित्र लागू हुनेछ।
    आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्द्धन
    स्टार्टअप फास्ट–ट्र्याक प्रणाली लागू गरेर व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र पूरा गर्ने योजना छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि वान–डोर एप्रुभल सिस्टम एक महिनाभित्र लागू हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार परियोजनाहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयको “पीएम डेलिभरी युनिट” मार्फत गरिनेछ।
    स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन
    सरकारले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पोर्टल सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै मूल्यांकन प्रणाली सुधार गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार हुनेछ। कृषकको उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुनेछ र “एक पालिका–एक शीत भण्डार” कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ।
    सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण
    महिलाहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिनेछ। भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि १००० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन र आवास एकिकृत गर्ने योजना अघि राखिएको छ।
    सरकारले यी सुधारमार्फत प्रशासनिक दक्षता, सेवामा पारदर्शिता र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शासकीय सुधारका यी कदमले नेपालको सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, द्रुत र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

  • सरकार एक्सनमा २०६२ सम्मको राजनितिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

    सरकार एक्सनमा २०६२ सम्मको राजनितिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

     

    पन्नालाल  दास–
    १४ चैत्र, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
    समितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रमा विशेषज्ञ विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने जनाइएको छ।
    सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा विशेष रूपमा २०४८ सालदेखि २०६२ सालसम्मको अवधि समेटिनेछ। यस चरणमा ०४८–०६२ बीच सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण जाँच हुने छ। यसमा सम्पत्ति अधिग्रहण, आय स्रोत र कुनै असंगत गतिविधि भएको भए त्यसको अनुसन्धान गरिनेछ।
    सरकारले यस कार्यमार्फत विगतका वर्षहरूमा दण्डहीन रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी २०४८–२०६२ का वर्षहरूलाई फोकस गर्दै सो अवधिका सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुको अर्थ भनेको लामो समयदेखि कायम अनियमितता र असमानतालाई पहिचान गरी सुधारको मार्ग खोल्नु हो।

  • सिंहदरबार आसपास ‘हाइ अलर्ट’, प्रदर्शनका बीच सुरक्षा कडा

    सिंहदरबार आसपास ‘हाइ अलर्ट’, प्रदर्शनका बीच सुरक्षा कडा

     

    मुन्ना कुमार–

    १४ चैत्र, काठमाडौं — संघीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आसपास सुरक्षा व्यवस्था ‘हाइ अलर्ट’ मा राखिएको छ। नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेपछि राजधानीको अवस्था केही तनावपूर्ण बनेको छ।
    विशेषगरी माइतीघर मण्डला–नयाँ बानेश्वर क्षेत्र प्रदर्शनका कारण प्रभावित भएको छ। भीड व्यवस्थापन र सम्भावित झडप रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
    प्रदर्शन चलिरहँदा संवेदनशील मानिएका सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षाकर्मीले अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न रणनीतिक रूपमा तैनाथी बढाएका छन्।
    पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत एमालेसँग सम्बन्धित नेताहरू पक्राउ परेपछि पार्टीले विरोध कार्यक्रम थालेको हो। सोही कारण राजधानीका प्रमुख राजनीतिक केन्द्रहरूमा चहलपहलसँगै तनाव पनि बढेको देखिएको छ।
    यसअघि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पनि यस्तै परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। हालको अवस्था पनि त्यसैको झल्को दिने गरी विकसित हुँदै गएको सुरक्षा निकायको आकलन छ।

  • ओली पक्राउविरुद्ध एमालेको कडा प्रतिक्रिया: चार निर्णयसहित देशव्यापी आन्दोलन घोषणा

    ओली पक्राउविरुद्ध एमालेको कडा प्रतिक्रिया: चार निर्णयसहित देशव्यापी आन्दोलन घोषणा

    सरोज कुमा-

    १४ चैत्र,काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
    शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ओलीको तत्काल रिहाइको माग गर्दै चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। बैठकले घटनालाई गम्भीर राजनीतिक विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै कानुनी र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
    एमालेले पहिलो निर्णयअनुसार आम जनसमुदाय र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा संघर्ष अघि बढाउने बताएको छ। पार्टीले यस विषयमा व्यापक जनसमर्थन जुटाउँदै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ।
    दोस्रो निर्णयअनुसार, आजै देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरूमा अपराह्न ३ बजे जनसंगठनहरूको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गरिनेछ। यसमार्फत ओली पक्राउको विरोध देशव्यापी रूपमा प्रकट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
    तेस्रो निर्णयअनुसार, भोलि चैत १५ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा थप व्यापक प्रदर्शन गरिनेछ। सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ, जसले प्रशासनमार्फत सरकारलाई औपचारिक दबाब दिने उद्देश्य राखेको छ।
    चौथो निर्णयअनुसार, एमालेले लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको पक्षमा रहेका अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्ने जनाएको छ। पार्टीले संयुक्त रूपमा आन्दोलनलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
    एमालेले ओलीको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रित गर्दै तत्काल रिहाइ नभए आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ। यस निर्णयसँगै देशको राजनीतिक माहोल थप तातिएको छ र आगामी दिनमा आन्दोलन अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।