Author: दाश पन्न्नालाल

काठमाडौं, चैत १६ — नेपालमा जुवा तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी विज्ञापन र प्रचारप्रसार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विज्ञापन बोर्ड ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन नगर्न सबै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
बोर्डका अनुसार अनलाइन जुवा, बेटिङ तथा यस्ता गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन अब कानुनविपरीत मानिनेछ। यदि कसैले यस्तो सामग्री प्रचार गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले यसअघि नै शासकीय सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत सट्टेबाजीसम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्ने नीति अघि बढाएको थियो। सोही नीतिअनुसार बोर्डले थप कडाइ गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसारमै रोक लगाएको हो।
अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ अनुसार नेपालमा जुवा खेल्न वा खेलाउन मात्र होइन, त्यससम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्नसमेत निषेध गरिएको छ। बोर्डले यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
बोर्डले सबै सरोकारवालालाई कानुनी प्रावधानको पालना गर्न आग्रह गर्दै अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध प्रचारप्रसार नियन्त्रणमा कडाइ गरिने स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं, चैत १७ — श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले कार्यस्थलमा सह्य तापक्रमको स्पष्ट मापदण्ड लागू गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत उक्त मापदण्डले कामको प्रकृतिअनुसार अधिकतम तापक्रमको सीमा निर्धारण गरेको हो।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ले सबै रोजगारदाता, श्रमिक तथा सम्बन्धित निकायलाई मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। तोकिएको सीमा उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार हल्का प्रकृतिका काम, जस्तै मेसिन नियन्त्रण वा सामान्य हातको कामका लागि अधिकतम तापक्रम ३२.२ डिग्री सेल्सियस निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, सामान सार्ने वा निरन्तर हात–पाखुरा प्रयोग हुने कामका लागि ३०.६ डिग्री सीमा तोकिएको छ।
शारीरिक श्रम बढी हुने काम—जस्तै खन्ने, बोक्ने वा धकेल्ने—का लागि अधिकतम २८.९ डिग्री सेल्सियस तोकिएको छ भने अत्यन्त कडा शारीरिक गतिविधिमा संलग्न श्रमिकका लागि तापक्रम २६.९ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान राखिएको छ।
यदि कार्यस्थलमा तापक्रम निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुगेमा रोजगारदाताले आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE) प्रयोग, कामदारलाई पालैपालो काममा खटाउने (रोटेसन) तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरण उपाय अनिवार्य गरिएको छ।

सरोज दास—
१६ चैत, बारा । नेपाल पत्रकार महासंघको ७१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघको बारा शाखाले रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा उपचाररत बिरामीहरूलाई फलफूल वितरण गरेको छ।

सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अस्पतालको इमर्जेन्सी, आईसीयू, महिला प्रसूति तथा जेनेरल वार्डमा भर्ना रहेका ६५ जना बिरामीलाई फलफूल वितरण गरिएको थियो। सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै महासंघले स्थापना दिवसलाई सेवामूलक गतिविधिमार्फत मनाएको जनाएको छ।

कार्यक्रमकै अवसरमा अस्पताल परिसरमै आयोजित कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भई प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार तथा पत्रकारिताको भूमिकाबारे विचार व्यक्त गरे।

शाखा अध्यक्ष रमेश सुवेदी को सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक परिवर्तनमा पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक तथा जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड दिए।

त्यसैगरी शाखा उपाध्यक्ष पन्नालाल दासले स्थापना दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए मात्र नागरिकले सही सूचना पाउने बताए। उनले समाचार लेखेकै आधारमा मिडियामाथि हुने दबाब तथा पत्रकारमाथिको दुर्व्यवहार अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै पत्रकारिता सधैं नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा छोटो समयका बावजुद निमन्त्रणा स्वीकार गरी सहभागिता जनाएकोमा उपस्थित सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला शाखा सचिव पुष्पराज खतिवडाले गरेका थिए।

सो कार्यक्रममा नागरिक समाजका बारा अध्यक्ष उमेशलाल दास, महासंघका मधेश प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष अनिल गौरव, तथा सदस्य, साजिर मन्सुर,प्रेस यनियनका कौन्दॐरिय सदस्य रविन्द्र सिंह, शाखाका कार्यसमिति सदस्य शर्मा बैठा, धिरेन्द्र तिवारी , प्रभु यादव तथा पत्रकार रमेश ठाकुर , रमेश साह, नरेश गुप्ता लगायतका सहभागिता रहेका थिए।

महासंघले स्थापना दिवसलाई सामाजिक सेवा र जनसम्पर्कसँग जोड्दै मनाएको यस कार्यक्रमले पत्रकारिता र समाजबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौं, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै लेखकलाई किन र कस्तो आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले आफ्ना पतिलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको नागरिक स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण कानुनी उपाय हो, जसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको आशंका भए अदालतले तुरुन्तै त्यसको कारण माग्न सक्छ। यस प्रकरणमा पनि अदालतले लेखकको गिरफ्तारी कानुनी प्रक्रिया अनुरूप भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा चासो देखाएको छ।
अब सरकार पक्षले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ हुने र आवश्यक निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा एकैपटक ३० उपसचिवको सरुवा, प्रशासनिक पुनर्संरचनामा जोड

काठमाडौं, १६ चैत । अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक ३० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरुवा गरिएका उपसचिवहरूलाई भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्य मातहतका विभिन्न निकायहरूमा खटाइएको छ।
सरुवामा परेका केही उपसचिवलाई भने संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूमा समेत पठाइएको छ। यसले संघ र प्रदेशबीच समन्वय मजबुत बनाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्दै नयाँ जिम्मेवारी दिने नीति अनुरूप सरुवा गरिएको हो। यसले काममा नवीनता ल्याउने, उत्तरदायित्व बढाउने र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेपछि गरेको यो पहिलो ठूलो प्रशासनिक निर्णय हो। उनको नेतृत्वमा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व संकलन प्रणाली सुधार तथा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
विशेषगरी भन्सार र राजस्वसँग सम्बन्धित निकायहरूमा गरिएको सरुवालाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा थप व्यवस्थापन सुधारका कदमहरू पनि अघि बढाइने जनाएको छ।

सरोज कुमार–

१५ चैत्र, कलैया (बारा) । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार बाराको कलैयामा विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जिल्ला अध्यक्ष अध्यानन्द पाण्डेयको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध जुलुस भरत चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो। जुलुसका क्रममा सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिएको थियो।
प्रदर्शनमा केन्द्रीय नेता बलबिर चौधरी, प्रदेश कमिटी सचिव मनोज पौडेल, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा, युवा संघका केन्द्रीय नेता रामजी यादव तथा युवा नेता पुरुषोतम साहलगायतका नेता–कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि केही समय तनावपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको वर्तमान गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पार्टी नेताहरूले प्रशासनमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले विरोधपत्र बुझाएका छन्।