कलैया- सरकार फेरिए पनि दलितको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किदो अवस्थामा रहेको भन्दै बाराका दलित संघर्ष समितिका सह संयोजक तेजनारायण रामले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
२०७२ को संविधान लागू भएयता संघिय सरकारको नियत दलितको उत्थान र राज्यको मुलधारमा ल्याउन नियत सफा भएन्।
स्थानिय सरकार पनि दलित समुदायको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न ०७४ र ०७९ गरि दोस्रो कार्यकाल भईरहदा स्थानिय स्त्तरमा दलितको जनसंख्याको आधारमा न बजेट दिन्छ नत मुद्दा सम्बोधन गर्न चांसो देखाएका छन् ,रामले संवाहक संवाददातासँग कुरा गर्दै गुनासो पोखेका छन्।
देश भरमा दलित कुल जनसंख्याको १३.६ रहेकोमा संघिय सांसदमा निर्वाचन क्षेत्रको १६५ मा कम्तिमा ३८ जना र ७५३ स्थानिय तहमा कम्तिमा १०५ स्थानमा दलितको प्रतिनित्व हुनुपर्नेमा राज्य र दलका शिर्ष नेता ईमान्दर भएन्।
दलमा दलित नेता नभएको होईन तर कार्वाहीको डरले बोल्न नसकेको हो। अहिले दुई ठुल दलको सरकार छ तर सरकारमा प्रतिनित्व संघ र प्रदेशमा शून्य बराबर छ। सरकारले दलितको राजनितिक,सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका कुनै ठोस कदम चालेको प्रमाण र विश्वास छैन , उनले थपे।
संविधानको धारा २४ ले दलितलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभुत गरेपनि त्यो सरकारबाटै व्यवहारमा लागू सकेको छैन्।यसको जिम्मेवार को? दलित मुक्ति संगठन बाराका ईन्चार्ज समेत
रहेका रामको प्रश्न छ।
यसरी दलिहरुतको अधिकार थिचोमिचो हुने , अवस्था दिनानुदिन खस्किदो रहेकोले अब अधिकारको लागि उत्पिडन र विभेदबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि एक महिना भित्र हुने आन्दोलनमा होमिन र सम्पुर्ण दलितलाई तयार रहनु पर्ने बताए।
