Author: दाश पन्न्नालाल

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने र कुनै दबाबमा नझुक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको पुनः दोहोर्‍याएका हुन्।
गुरुङका अनुसार राज्यको ढुकुटीमा वर्षौँदेखि जम्मा हुँदै आएको जनताको पसिना र करबाट संकलित रकममा अनियमितता गर्ने समूहहरू अहिले त्रसित अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न प्रकारका हल्ला, भ्रम र “मिडिया ट्रायल” को सहारा लिइरहेको गृहमन्त्रीको आरोप छ। “हल्ला र प्रायोजित प्रचार उनीहरूको छटपटी मात्र हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्, “तर सरकारको कदम न रोकिन्छ, न डगमगाउँछ।”
गृहमन्त्रीले पछिल्ला दिनहरूमा ठूलो परिमाणमा हुने भ्रष्टाचारका घटनामाथि निगरानी बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न तहमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छन् र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। “दिनको ५० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध पनि हामी दृढताका साथ अघि बढिरहेका छौँ,” उनले दाबी गरे।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले बहुआयामिक रणनीति अपनाएको बताए। यसअन्तर्गत निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउने, अनुसन्धान निकायहरूलाई सक्रिय बनाउने, र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। साथै, राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाएर ठूला तथा संगठित भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री गुरुङले निष्पक्षता र पारदर्शितामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणका आधारमा दोषी जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए। उनले कुनै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य प्रकारका दबाबमा नपरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आम नागरिकलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै सत्य र प्रमाणमा आधारित सूचनाहरू मात्र विश्वास गर्न अपिल गरेका छन्। गलत सूचना र अफवाहले अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने भएकाले यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन उनले आग्रह गरे।
समग्रमा, गृहमन्त्रीको भनाइले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कडा कदम चालिरहेको सन्देश दिन्छ। सरकारको दाबीअनुसार आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त रूपमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

८ बैशाख, जनकपुरधाम/ बारा। मधेश प्रदेशका सीमाक्षेत्रमा तस्करी र प्रहरीबीचको मिलेमतोबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटनाक्रम पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सप्तरीमा प्रहरी उपरीक्षकसँग जोडिएको विवादास्पद फोन संवाद भाइरल भएको केही समयमै धनुषामा तस्कर र प्रहरीबीच आर्थिक लेनदेन मिलाउने विषयमा भएको अर्को अडियो बाहिरिएपछि यो प्रकरणले व्यापक चर्चा पाएको हो।

सार्वजनिक संवादमा तस्कर राजीव महासेठले प्रहरीका उच्च तहसम्म पहुँच भएको दाबी गर्दै व्यापारीहरूबाट रकम असुली गर्ने गरेको संकेत देखिएको छ, जसले संगठित तस्करी नेटवर्क सञ्चालन भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ।

घटना सार्वजनिक भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका वरिष्ठ सई सागरसमशेर राणालाई निलम्बन गरिएको छ, तर उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई फसाइएको दाबी गरेका छन्। यसबीच मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरीबीच आन्तरिक मतभेद देखिएको चर्चा समेत चलेको छ, यद्यपि आधिकारिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ। डीआईजी गोविन्द थपलियाले भने आफूलाई बदनाम गर्न सुनियोजित रूपमा संवाद सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार सीमाक्षेत्रमा दैनिक ठूलो परिमाणमा अवैध सामान ओसारपसार भइरहेको छ, जहाँ मोटरसाइकलमार्फत भारत–नेपाल आवतजावत गर्दै तस्करी सञ्चालन हुने गरेको बताइन्छ। सरकारले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भन्सार बिना ल्याउन नपाउने कडा सीमा तोकेको भए पनि तस्करहरू भने सहज रूपमा सक्रिय रहनुले राज्यको नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यसैबीच सप्तरी घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको भए पनि यसको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्, र यदि गम्भीर अनुसन्धान नभएमा यस्तो गतिविधि झन् संस्थागत हुँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।