पन्नालाल दास–
१४ चैत्र, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
समितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रमा विशेषज्ञ विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने जनाइएको छ।
सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा विशेष रूपमा २०४८ सालदेखि २०६२ सालसम्मको अवधि समेटिनेछ। यस चरणमा ०४८–०६२ बीच सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण जाँच हुने छ। यसमा सम्पत्ति अधिग्रहण, आय स्रोत र कुनै असंगत गतिविधि भएको भए त्यसको अनुसन्धान गरिनेछ।
सरकारले यस कार्यमार्फत विगतका वर्षहरूमा दण्डहीन रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी २०४८–२०६२ का वर्षहरूलाई फोकस गर्दै सो अवधिका सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुको अर्थ भनेको लामो समयदेखि कायम अनियमितता र असमानतालाई पहिचान गरी सुधारको मार्ग खोल्नु हो।
