सुशासन मार्गचित्र–२०८२ : जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सिफारिस

काठमान्डौ, १७ चैत ।प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारलाई लक्ष्य बनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ ले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
२०७२ को संविधानअनुसार ७७ वटै जिल्लामा स्थापना गरिएको जिससलाई गाउँपालिका, नगरपालिका तथा संघ–प्रदेशका कार्यालयबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको धारा २२० मा प्रमुख, उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला तथा एक दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहित ९ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था छ।
तर व्यवहारमा जिससले अपेक्षित रूपमा समन्वय, अनुगमन तथा विकास–निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको निष्कर्ष अध्ययन समितिले निकालेको छ। साथै, संरचना प्रभावकारी नभई खर्चिलो बन्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार पार्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारका प्रमुख बुँदामध्ये जिसस खारेजीलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, किफायती र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा स्थानीय तहको शासन संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने आकलन गरिएको छ।