भाद्र २, काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था सहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पहिचान झल्कने प्रदेशहरूको नामकरणम जोड दिएको छ । संविधान संशोधनका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ बनाउनुपर्ने र आयोगको सिफारिसका आधारमा संविधान संशोधन / पुनरलेखन गर्नुपर्ने जसपा नेपालको प्रस्ताव छ।
संघिय राजधानी काठमाडौमा साउन २७ देखि चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ६७ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने लगायत विषय समेटिएको छ ।
पुर्ण समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहितको राज्यको संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड लगायतका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग छ।
अध्यक्ष यादवले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीय निजामती ऐन संसदबाट पारित गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
जसपा नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । मधेश आन्दोलनका ताका आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ । आन्दोलनरत व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या गरिएकोलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
मधेशी र गैरमधेशी दलितहरूको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्ने तथा तराई/मधेशका अति पिछडिएका मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोर जातिलाई महादलित घोषणा गरी तिनको उत्थानका विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ, निःसहाय, सुकुम्बासी तथा वास्तविक भूमिहीन नेपालीलाई जिल्लाभित्र नै भूमि उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि नहर,तटबन्ध, सिचाई आयोजना निर्माण र किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
’ सुशासनको क्षेत्रमा कडाइका साथ काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । ‘सुशासन र सदाचारका लागि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालो बिचौलिया तथा प्रशासनिक अक्षमता र ढिलासुस्ती लगायतका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, निर्मूल पार्ने’ प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिटरब्याजबाट पीडितलाई मुक्त गर्न गाउँमा वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारले समाजमा आन्तरिक द्वन्द्वका साथै अत्यन्त गम्भीर रूपमा उत्पन्न भएका समस्या समाधान गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।