संवाहक
अनलाईन / राष्ट्रिय दैनिक
सरोज दास
२२ बैशाख, कलैया — शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिति, बारााले आज कलैयामा निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ, मुल नाराका साथ शिक्षाका लागि विश्वब्यापी कार्यसप्ताह २०८२ कार्यक्रम र्याली र कोणसभा गरि मनाएको छ।
बिधालयहरुमा अनिवार्य अतिरिक्त कियाकलापलाई प्रोत्साहन गरियोस ।प्रविधिमैत्री र रुपान्तरणकारी शिक्षाको लागि आवश्यक नीती तथा बजेटको व्यवस्थापन गरियोस ।सार्वजनिक विधालयहरुमा प्रवाप्त शिक्षकको व्यवस्था गरी गुणस्तरिय, समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गरियोस ।आपत्कालको समयमा सिकाई निरन्तरता र शैक्षिक अधिकारको सुनिश्चित होस ।
सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विधालयमा भर्ना गरी पठन पाठनको सुनिश्चिता गरियोस ।स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी २०% सुनिश्चित गरियोस ।विधालयमा दण्डरहित र भयमुक्त शिक्षा लागु गरियोस ।
विद्यालय बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाउनका लागि वातारण सुनिश्चित गरियोस । सबै बालबालिकाको विधालयमा सहभागिता गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्तीको सुनिश्चिता ।विधालयहरुमा अनिवार्य अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरियोस ।प्रत्येक विधालयमा प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चित गरियोस । शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता बमोजिमको शिक्षा विधेयक २०८२ तत्काल लागु गरियोस जस्ता लागू गर्ने अभियाानले अवाज उठाएको छ।
समन्वय समितिका जिल्ला संयोजक उतिमलाल चौरसियाको अध्यक्षतामा र्याली पछि भरतचोकमा कोणसभामा परिणत भएका थिए । आयोजित कोणसभामा नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका उपाध्यक्ष पन्नालाल दासले विद्यालयमा वालबालिकाहरु शतप्रतिश भर्नाको सुनिश्ता सँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र पढाउने वातावरण विशुद्ध शिक्षामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पेशागत सुरक्षा र गुणस्तरिय शिक्षा प्रदानको तीन तहको सरकारले विद्यालयमा राजनितिक पुर्वाग्रह त्यागी शिक्षामुखि रणनिति कार्यन्वयन गर्नुमा ईमान्दार हुनुपर्दछ महासंघका उ्पाध्यक्ष दासले बताए। आयोजक संस्थाले शिक्षालाई अभियानको रुपमा गरेको कार्यक्रमले समाजमा चेेतना जागेको बताए।शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको सम्झौता अक्षरस पालना गर्न सरकारसँग माग समेत गरे।
उक्त कोण सभामा प्रेस सेन्टर नौपालका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु मेहता, शिक्षक फोरमका जिल्ला अध्यक्ष पारस साह लगायतकाले गुणस्ततरिय शिक्षााको लागि राज्य प्रदेश र स्थानिय सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न पर्ने औल्याए। नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको सम्झौौता कार्यन्वयन सहित नयाँ शििक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका थिए।
उक्त कोणसभाको सञ्चालन संरक्षण नेपालका वृजमोहन कुश्वाहाले गरेका थिए।
