९ भदौ, काठमाडौ ।राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे विभिन्न अडकलबाजीका बिच सर्बोच्चको आदेशले बुढाबुढिको चिन्ता अलिक कम भएको छ।राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक बैंक पास्पोर्ट नागरिकता लगायत सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नागरिकता हुँदाहुँदै परिचयपत्रले अनेकौ झन्झट निमत्याएको छ। दुईटा परिचय खुुल्ने सरकारी कागजातको औचित्य भार मात्रै हो जनमानसमा चर्चा छ
