मुन्ना कुमार
| २ माघ, काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यससँगै पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगका बहुमत पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिक ठहर गरेका हुन्। एक जना आयुक्तले असहमति जनाए पनि निर्णय विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कांग्रेस विधानको दफा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग परेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय समितिले समयमै महाधिवेशन नबोलाएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया वैधानिक रहेको आयोगको ठहर छ।
निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने सिद्धान्त पुनः पुष्टि गर्दै विशेष महाधिवेशनमा बहुमत सहभागिता, पारदर्शी प्रक्रिया र निर्णयमा देखिएको सहमतिका आधारमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको हो। महाधिवेशनपछि केही प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीलाई आयोगले निर्णायक मानेन।
निर्णयसँगै आयोगले दल दर्ता अभिलेखबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साबिक केन्द्रीय कार्यसमितिको नाम हटाई गगन थापा सभापति रहेको नयाँ कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएपछि देउवा पक्षधर नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। कान्तिपथ क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। आयोगले भने निर्णय पूर्णतः कानुनी प्रक्रिया र दस्तावेजका आधारमा भएको स्पष्ट पारेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले दलभित्र विधानको पालना, प्रतिनिधिको सर्वोच्चता र संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दूरगामी नजिर स्थापित गरेको छ।
