कलैया / काठमान्डौ,भदौ ७ – बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरीकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति जुटेको हो। सहमतिमा जघन्य अपराधका दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि सुझाव दिन सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिनेछ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गठन हुने उक्त समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार गरिमा चौधरीको सम्झनामा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै, परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको छ।
सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानूनमन्त्री सोबिता गौतम, महिला तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। 
गरिमा चौधरीको हत्या घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बारा लगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, विरोधसभा तथा सडक आन्दोलन हुँदै आएको थियो। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया थप अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Leave a Reply