काठमाडौं, साउन ६ — सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी फर्जी लिखत तथा तमसुकहरूलाई अवैध घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडित र सरकारी पक्षबीच साउन १ गते सम्पन्न ९ बुँदे सम्झौतिलाई अनुमोदन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजको नाममा तयार गरिएका फर्जी लिखत, तमसुक तथा अन्य कागजातहरू आजकै मितिबाट कानुनी मान्यता नपाउने बताए।
सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन र उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। निर्णयसँगै मिटरब्याजको नाममा भइरहेको आर्थिक शोषण नियन्त्रण हुने र पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय मधेशसहित देशका विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूको दबाबपछि सरकार र पीडित पक्षबीच साउन १ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
सरकारले उक्त सहमतिलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि थप आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।
Leave a Reply