कलैया, जेठ १९ — राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला तथा बालबालिकाको हकअधिकार कार्यान्वयनको अवस्था तथा लैङ्गिक न्यायका सवालमा बाराका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
आयोगकी सदस्य विद्या कुमारी सिन्हाको विशेष उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
hdrForward: 6; shaking: 0.000000; highlight: 1; algolist: 0;
multi-frame: 1;
brp_mask: 8;
brp_del_th: 0.0000,0.0000;
brp_del_sen: 0.0000,0.0000;
delta:1;
bokeh:1;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 4194304;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 311.14526;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 65536;weatherinfo: weather：null, icon:null, weatherInfo:100;temperature: 29;zeissColor: bright;
छलफलका क्रममा सदस्य सिन्हाले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा अधिकार हननका घटनामा पीडितहरूले आयोगको टोल–फ्री नम्बर ११४५ मा सम्पर्क गरी उजुरी दर्ता गर्न सक्ने जानकारी दिइन्। उनले आयोगले पीडितलाई कानुनी सहायता, प्रहरी–प्रशासनसँग समन्वय तथा अदालतसम्म पैरवीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको बताइन्।
उनले विशेषगरी मधेश प्रदेश तथा बारा जिल्लामा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, घरेलु उत्पीडन, बहुविवाह, बालविवाह तथा कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग जानकारी लिएकी थिइन्। समाजमा चेतनाको अभाव, अशिक्षा तथा परम्परागत सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार बन्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै निकायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा र न्यायका विषयमा जिल्ला प्रशासन सधैँ संवेदनशील रहेको बताउँदै कुनै पनि पीडितलाई अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले हिंसाका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८४७ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी दिए। उनले हाल बारामा १३३ जना बालिका हराएको विवरण प्रहरी अभिलेखमा रहेको र अधिकांश घटना किशोर–किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण भएको बताए। धेरै विवाद सहमति र मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाका उपाध्यक्ष पन्नालाल दासले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि गरिब, विपन्न, दलित तथा एकल महिलाहरू बोक्सीको आरोपलगायतका सामाजिक विभेद र हिंसाको सिकार बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र दबाबका आधारमा हुने मिलापत्रलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरे।
महिला सञ्जाल बाराकी अध्यक्ष बबिता जयसवालले हिंसापीडित महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) आवश्यक रहेको बताइन्। बाल हेल्पलाइन १०९८ बाराका कृष्णा यादवले हराएका तथा हिंसामा परेका बालबालिकाको उद्धार, पुनर्स्थापना र कानुनी सहायताबारे जानकारी गराएका थिए। यस्तै, ओसिएमसीकी शोभा राजवंशीले महिला हिंसासम्बन्धी घटनाको अवस्था र सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता शम्भु बस्नेत, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी गिरिराज गौतम, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विशाल सिलवाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक सरोज निरौला, प्रहरी निरीक्षक दिलीप थापालगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा सहभागीहरूले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
