२३ चैत, बारा — नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा करिब ४ सयभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पर्ने महासंघको चेतावनी छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित बनाउन माग गर्दै यस्तो निर्णयले खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत असर पार्ने बताएको छ। साथै, यस्ता नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई निराश हुन नदिने र महासंघका मागप्रति सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएका छन्। तर महासंघले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दोहोर्याएको छ।
