मुन्ना कुमार
१४ चैत्र, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो कार्यसूचीले आगामी केही महिनाभित्रै नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खानेगरी प्रशासनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
घरमै सेवा वितरण: पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स
सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता सेवाहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस” मा रूपान्तरण गरिनेछ। सो व्यवस्था आगामी १०० दिनभित्र लागू हुने योजना रहेको छ। यसले सेवा प्रक्रिया छिटो, सरल, बिचौलिया–मुक्त र पूर्वानुमानयोग्य समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता दिनेछ।
प्रशासनिक सुधार र मन्त्रालयको पुनर्संरचना
अहिले २२ रहेका संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन नियमावली ३० दिनभित्र संशोधन गरिनेछ। साथै, बोर्ड, समिति र आयोजना पुनर्संरचना गरी अनावश्यक खर्च घटाउने र उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्ने पनि योजना बनाइएको छ।
डिजिटल सेवा र फेसलेस प्रणाली
सरकारले डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिँदै सरकारी कामकाजलाई पूर्ण रूपमा फेसलेस र पेपरलेस बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकले मोबाइल एप वा अनलाइनमार्फत सरकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सक्नेछन्, कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घट्नेछ। साथै, कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन समय लिन सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सुरु हुने योजना छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
२०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार विरोधी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि १५ दिनभित्र लागू हुनेछ।
आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्द्धन
स्टार्टअप फास्ट–ट्र्याक प्रणाली लागू गरेर व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र पूरा गर्ने योजना छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि वान–डोर एप्रुभल सिस्टम एक महिनाभित्र लागू हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार परियोजनाहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयको “पीएम डेलिभरी युनिट” मार्फत गरिनेछ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन
सरकारले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पोर्टल सञ्चालन गर्नेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै मूल्यांकन प्रणाली सुधार गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार हुनेछ। कृषकको उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुनेछ र “एक पालिका–एक शीत भण्डार” कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण
महिलाहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिनेछ। भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि १००० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन र आवास एकिकृत गर्ने योजना अघि राखिएको छ।
सरकारले यी सुधारमार्फत प्रशासनिक दक्षता, सेवामा पारदर्शिता र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शासकीय सुधारका यी कदमले नेपालको सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, द्रुत र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
