२७ भदौ, कलैया। स्थानिय तहले संघिय शिक्षा ऐनको नियम विपरित गरेको शिक्षक सरुवालाई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगंजले आज बदर गरिदिएको छ।
करैयामाई गाँउपालिकाले एक राहत शिक्षक र दुई स्थायि गरि तीन जना शिक्षकलाई पालिकाले संघिय शिक्षा ऐनलाई चुनौति दिई स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ र गाँउपालिका स्तरीय शिक्षा ऐन बमोजिम सरुवा गरेका थिए।
, करैयामाई गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०८१।५।१२ को निर्णय अनुसार निवेदकहरुलाई कार्यरत विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको विरुद्धमा उच्चबअदालत जनकपुर, अस्थाई इजलास विरगंजमा सरुवा बदरको लागि उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा शिक्षकले दायर गरेका थिए।
प्रावि राहत शिक्षक कृपानारायण प्रसाद यादव , प्राशि स्थायि तृतिय शिक्षक द्वय महेन्द्र राम र रामबाबु प्रसाद यादवले सरुवा रोक्काको लागि गाँउपालिका समेतलाई विपक्षि बनाई ०८० भदौ १९ मा मुद्दा नं ०८०- WO-०१९१ दर्ता गराएका थिए ।
रिट निवेदक त्रय शिक्षकले आफू कार्यरत रहेको विद्यालयबाट राजनैतिक पूर्वाग्रही भई प्रतिशोध स्वरुप पालिका भित्र कै विद्यालयमा अपायक पर्ने गरी सरुवा गरेकोमा शिक्षक विरुद्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यापन गराउदै आएको विद्यालयमा अध्यापन गर्न दिन, काम काज गर्न र तलब भत्ता समेतको अधिकारबाट बञ्चित नगर्नु गराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-८ अन्तरगत स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीको बुँदा नं. ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा रहेको छ।
साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तरगत दफा ११को उपदफा २ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नामक शिर्षकमा उल्लेखित २३ बुँदाहरू मध्येको कुनै पनि बुँदामा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को १६ (ज), शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ९९ र सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ विपरीत भएकोमा बदर गरी उक्त ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारको कार्य हुने संघिय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा रहेको अवस्था छ। यी आधार सहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
आज सो मुद्दाको पेशीमा सुनवाई बहस हुँदा अदलतको संयुक्त इजलासले शिक्षकको हकमा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि गरेका हुन्।
आदेशमा शिक्षक महेन्द्र राम हाल प्रधानाध्यापक भईरहेको शिक्षकलाई शिक्षकको रुपमा मात्र सरुवा गरेको भन्ने समेत देखिदा सुविधाको सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि विपक्षी करैयामाई गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०८१।५।१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु निवेदकहरुलाई यथावत रुपमा काम गर्न दिनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई र अधिवक्ता विनय सिंह तथा विपक्षी करैयामाई गाउँपालिकाको कार्यालय, बारा समेतको तर्फबाट अधिवक्ता ओम प्रकाश केशरीले बहस गरेका थिए।
संयुक्त इजलास नं १ का न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश नेत्रप्रकाश आचार्यले मुद्दा नं ०८१-८०-०१९१ रिट निवेदन उत्प्रेषण परमादेशमा अन्तरिम आदेश जारि गरेका छन्।
पालिकाले राजनितिक पुर्वाग्रहि भएर आफु खुशि
श्री ने. रा आधारभुत विद्यालय बजनीमा कार्यरत राहत शिक्षक कृपानारायण प्रसाद यादवलाई ठुलो लौतन आधारभुत विद्यालयमा सरुवा गरेका थिए।
भन्ने श्री ने रा आधारभुत विद्यालय तेतरियाका स्थायी शिक्षक प्रअको रुपमा कार्यरत महेन्द्र रामलाई सानो लौतन आधारभुत विद्यालयमा सरुवा गरेका थिए।
त्यस्तै, रामबाबु प्रसाद यादव स्थायी शिक्षक श्री ने रा आधारभुत विदयालय हरेैयाबाट आधारभुत विद्यालय तेतरियामा सरुवा गरेका थिए।
त्रय शिक्षकले गाँउपालिका कार्यालय र गाँउशिक्षा समिति सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कलेैया, बारालाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।
सो सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-८ अन्तरगत स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीको बुँदा नं. ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा रहेको छ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तरगत दफा ११को उपदफा २ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नामक शिर्षकमा उल्लेखित २३ बुँदाहरू मध्येको कुनै पनि बुँदामा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न मिल्दैन।
साथै शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को १६ (ज), शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ९९ र सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ विपरीत भएकोमा बदर गरी उक्त ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारको कार्य बमोजिम हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बाराले जवाफमा स्पष्ट पारेको छ।
यसरी पालिकाले गरिरहेको शिक्षक सरुवालाई अदालतले नियमको वर्खिलाप भनेर अंकुश लगाएको छ।
राहत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई सरुवा गर्न कुनै ऐनले दिएको छैन्। पुर्वाग्रही भएर दु:ख दिने नियतले मात्रै शिक्षकलाई चलाउने प गरिरहेका विरुद्ध हाम्रा संगठन चुुप लागेर बस्दैन्, सरुवाको नाममा जथाभावी गर्न नपाईने राहत शिक्षक संघर्ष समितिका केन्द्रिय सह अध्यक्ष विनोद पासवानले बताए। राहत मात्रै हैन स्थायी अस्थायी शिक्षकलाई कुनै बहानामा सरुवा गर्न नमिल्ने ततथ्य पुष्टि भएको छ।
सरुवा बिरुद्ध अदालतको यो आदेशले सबै स्थानिय तहको भ्रमलाई छर्लङ पारिएको छ। हामी खुशुि छ, उनले भने।
यसैगरि कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर अध्यक्ष आनन्द तिवारीले नियतबश दिईने दु:खलाई अदालतको आजको आदेशले गतिलो पाठ सिकाएको छ पालिकालाई।अब यस्तो पुन: अन्य कतै नदोहरिने उनको विश्वास छ।