२५ भाद्र,काठमाडौँ । चेक(अनादर ) बाउन्ससँग सम्बन्धित सबै मुद्दा अब सरकारीवादी हुने भएका छन् ।
अहिले चेक अनादरसँग सम्बन्धित केही मुद्दा सरकारवादी र केही फौजदारी रूपमा चल्दै आएका थिए ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ प्रस्तावित विधेयकमा परेको संशोधन गर्दै संसद्को अर्थ समितिले चेक बाउन्ससँग सम्बन्धी सबै मुद्दा सरकारीवादी हुने बनाइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी गराए ।
अब चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी मात्र हुन्छन्, फौजदारी हुँदैनन् ।’ सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले नै मुद्दा लडिदिन्छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित सोमवार पारित भएको छ ।
तीन महिनासम्म सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढोस् । ३० दिनसम्म पनि खातामा पैसा जम्मा नभएको अवस्थामा मात्र बैंकिङ कसुरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तीन महिनापछि कसुरमा परिन्छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक चेक बैंकमा पुग्दा खातामा पैसा नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले तत्कालै खातावालालाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘कर्मचारीले खातावालालाई ३० दिनभित्र खातामा पैसा जम्मा गर्न भन्नुपर्छ , ३ महिनासम्म पनि खातामा पैसा जम्मा हुँदैन भने चेक बाउन्सको प्रक्रिया अघि बढछ। अहिले जानकारी दिने चलन नै छैन ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा १० करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने , समितिको आइतवार बसेको बैठकले १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा समितिका केही सदस्यले १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारकोअवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्चअदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो ।