सरोज दास—
१४ चैत्र, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्य राख्दै दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बारौं बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। कार्यसूची अनुसार, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अनावश्यक राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइनेछ। यसले निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यसूचीमा थप भनिएको छ कि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र अन्य राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रसँग आबद्ध नहुँदै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्। उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गरिनेछ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीसँग असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गर्दै कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ। कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै, निष्पक्ष र तटस्थ भएर, सरकारका निर्णय प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबमुक्त र दक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वासमा वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
