सरोज दास…
वीरगञ्ज, ६ वैशाख — झण्डै १३ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य आइतबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढाइएको अभियानअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनले १२ घण्टे सूचना जारी गर्दै बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरेको हो।
यस अभियानका कारण करिब १,२०० भन्दा बढी घरटहरा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। छोटो सूचनापछि गरिएको कारबाहीका कारण धेरै स्थानीयवासीले आफ्नो सामानसमेत सुरक्षित गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। विशेष गरी घण्टाघर आसपासका क्षेत्रमा डोजर चल्न थालेपछि स्थानीयमा भागदौड मच्चिएको थियो।
प्रभावितहरूले कम्तीमा ३ महिना समय दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने प्रशासनले भने तत्कालै संरचना हटाउन दबाब दिएको देखिएको छ। कतिपय व्यवसायीहरूले लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट पनि यस कदमप्रति तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले १५ दिनको समय दिनुपर्नेमा १२ घण्टामै कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। त्यस्तै, अजय द्विवेदीले सीमांकन र नापजाँचबिनै गरिएको कारबाहीलाई “हुकुमी शैली” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
दीर्घकालीन रूपमा सहरको पूर्वाधार सुधारका लागि सडक विस्तार आवश्यक मानिए पनि कार्यान्वयनको तरिकाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, विकाससँगै उचित मुआब्जा, पुनःस्थापना र पर्याप्त पूर्वसूचना अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा यस्ता आयोजनाले सामाजिक असन्तोष बढाउने जोखिम रहन्छ।
