मुन्ना कुमार–
२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आधिकारिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्रै निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कांग्रेसको एक पक्षले बुझाएका कागजातप्रति प्रतिक्रिया दिँदै आयोग कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी विधिसम्मत ढंगले निर्णयमा पुग्ने बताएका हुन्। देउवा पक्षका नेताहरू आयोगमा पुगेर पार्टीको वैधानिकताबारे आपत्ति जनाएपछि भण्डारीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
देउवा पक्षको तर्फबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गएको टोलीले हालै सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशन अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसबाट गरिएका गतिविधि कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। टोलीले निर्वाचन आयोगलाई उक्त विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो।
यसको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोग संविधान, ऐन र कानुनअनुसार मात्रै निर्णय गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया र पद्धतिबाहिर गएर कुनै निष्कर्ष ननिकालिने स्पष्ट पारे। साथै, आयोगले तोकेको निर्वाचन कार्यतालिकामा सबै पक्ष सहभागी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टी विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिइसकेको छ। उक्त निवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा सभापति थापाको हस्ताक्षर रहने विषय पनि समेटिएको छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा पुस अन्तिम साता काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्वतर्फ अघि बढाएको दाबी गरिएको छ। तर, देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई विधानविपरीत भएको ठहर गर्दै आयोगको शरण लिएको हो।
कांग्रेसभित्रको यो विवादले आगामी राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रियामा कस्तो असर पार्छ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।
